एमसीसी पारित भयो, नेपालले ठूलो कोल्टे फेर्दै केही बर्ष भित्रैमा दुबईभन्दा विकसित देश हुन्छ…!

सुदूरपाटी
    १८ श्रावण २०७८, सोमबार २०:२६  मा प्रकाशित



डा. सुरेशराज चालिसे सन् २००७–२००८ मा संयुक्त राज्य अमेरिका र २००९ देखि २०१४ सम्म संयुक्त अधिराज्य बेलायतका लागि नेपाली राजदूत रहे । त्यस अघि नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय सभापति तथा प्रधानमन्त्रीद्वय कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विदेश मामिला सल्लाहकार रहेका उनी अहिले नेपालको परराष्ट्र नीति असन्तुलित भएको देख्छन् ।

नेपालले चीनको बुइ चढेर उसलाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन (सार्क)को सदस्यता लिन उचालेको, त्यही कारण भारत नेपालसँग चिढिएको बताउँछन् उनी । अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) नेपालको हितमा रहेको उनको भनाइ छ । राजनीतिक संक्रमणमा बाह्य शक्तिको चलखेलको सम्भावना बढ्छ नै ।

अर्काे कुरा, हिजो कम्युनिष्टको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार थियो । त्यो सरकारको विदेश नीति पनि उत्ताउलो खालको थियो । एउटा उदाहरण– अमेरिकाले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी घोषणा गरिदिएपछि संयुक्त राष्ट्र संघमा मतदान भयो । इजरायल र अमेरिकासँग असाध्य राम्रो सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि नेपालले उनीहरुको विरुद्धमा भोट हालिदियो ।

अमेरिका र इजरायलले उठाएको मुद्दा गलतै थियो, तर त्यसविरुद्ध हामीले भोट हाल्नु जरुरी थिएन । हामी पनि अष्ट्रेलिया, भुटान जसरी अनुपस्थित रहन सक्थ्यौं । मतदानमा भाग नलिएको भए इजरायल र अमेरिकाको पनि चित्त दुख्ने थिएन ।

राष्ट्रपति ड्रोनाल्ड ट्रम्पले आफूहरुलाई मत नदिए सहयोग काटिदिने चेतावनी पनि दिएका थिए । सहयोग त काटिएन, तर अमेरिकाजस्तो परम्परागत मित्र, जसले अनुदान नै अनुदान दिएर सहयोग गरिरहेको छ, हाम्रो स्वतन्त्रताका लागि पनि सहयोग गरेको छ, त्यसकाविरुद्ध त्यसरी उभिन हुँदैनथ्यो ।

भारतले सिक्किम विलय गर्दाको बखत अमेरिकी विदेशमन्त्री हेन्री किसिन्जरले ‘नेपाल सिक्किम होइन है’ भन्दै हाम्रो सम्प्रभूताको पक्षमा खबरदारी गर्नुभएको थियो, जसमा नेपालको पछिल्लो विदेश नीतिले चोट पुर्याएको छ । कम्युनिष्ट सरकारको विदेश नीति सन्तुलित भएकै हो ।

सन् २००४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशले तानाशाही भएका देशहरुमा अमेरिकी लगानी दुरुपयोग भएको, प्रजातन्त्र फूल्नफल्न नसकेको महसुस गर्नुभयो । त्यसपछि सम्बन्धित देशले किटान गरेको क्षेत्रमा मात्र सहयोग दिने व्यवस्था अमेरिकाले गर्यो । दातृ निकायहरुले फलाना परियोजनामा सहयोग गर्छु भन्ने चलन छ । कुन काम गर्ने हो त्यो सम्बन्धित देशले नै निधो गरेर अनुदान दिने अमेरिकी परियोजना हो एमसीसी । नेपालले पूर्वाधार निर्माणका लागि सहयोग मागेको हो । २००७ मा नेपाली राजदूत भएर न्युयोर्क पुगेपछि मैले पनि यो सहयोग मागेको थिएँ ।

पश्चिमा देशहरु चीनलाई दबाब दिन्छन् । अमेरिकाले तिब्बत स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहेको छ । तिब्बतसँग हाम्रो सीमा जोडिएको छ । एमसीसीको माध्यमबाट अमेरिकाले प्रभावित गर्ने हो कि भन्ने चीनलाई लागेको होला । हाम्रा कम्युनिष्ट नेताहरु चिनियाँ आँखाले हेरेरै एमसीसी भित्रयाउनु हुँदैन भनिरहेका छन् । यो विषयलाई अतिरञ्जित गरिएको छ । बिभिन्न कारणले एमसीसीमा टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । जबकी, यसले नेपालको स्वतन्त्रतामा आँच पुर्याउने, अहित गर्ने कुरा केही छैन ।

यसकारण यो नेपाल–अमेरिकाको मात्र नभइ त्रिदेशीय परियोजना हो । यसमा भोलि गएर बंगलादेश पनि संलग्न होला । यद्यपि, भारत धेरै हौसिएर पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नहुन सक्छ । किनभने, ऊ जहिले पनि द्विपक्षीय सम्बन्धमा उत्साहित हुन्छ । तर हामीलाई जसरी ट्रान्समिसन लाइन जरुरी छ, त्यसरी नै एमसीसी जरुरी छ ।

नेपालले भारत, चीन र अमेरिकासँग नजिकको सम्बन्ध राख्नुपर्छ । लिपुलेक प्रकरणमा भारत र चीन मिलिहाले, नेपाललाई सोध्दा पनि सोधेनन् । अमेरिका नेपालको साथमा भए यस्ता विषयमा उसले खबरदारी गर्न सक्छ ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****

Write your Comment